ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਵਹਾਅ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ. ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚਾਹੇ ਤਾਂ’ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 143(2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 143(2) ਤਹਿਤ ਮੰਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਐਸ. ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
