ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਜੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਖਬਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ਼ ਜੁਮਨਾ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1977 ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਅਜੀਤ ਨਗਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 5 ਵਿਚ ਮਾਲਕੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਦਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਾ:
ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਵਰੰਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਬਰਨ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਧੋਣਾ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 1976 ਅਤੇ 77 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਵਰੰਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
