ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਬੈਂਚਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ'।
