ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ-1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-2004 ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰ. 56 ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਤੇ 80 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਚ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 14 ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 14 ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.: ਦਫ਼ਾ 78 ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣੋਂ ਕਿਓਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਲੇਖ) …
