ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (28 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ‘ਚ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ‘ਚ ਨਆਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਸ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
