ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵਰਗ, ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸ.ਆਰ. ਬੋਮੱਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
