ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕਰੇ : ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (22 ਮਾਰਚ, 2011): ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੁ ਮਹਤੁ” ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਨਾਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਗੂਆ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਇਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ 1950 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾਗਲੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਆਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
