ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਲੇਰਆਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 55 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਪਟੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲੀ ਕਦਮ 1990 ਵਿਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ:
