Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjab Farmer

Punjab Farmer

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ।
ਮੈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹਾਂ! ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ,ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਐ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੈਟਡਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 2016’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਪੂਰਥਲਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਖੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰੋਪੜ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅੰਮ੍ਤਿਸਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਣਗੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ 22 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ 64 ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।