ਲੁਧਿਆਣਾ (15 ਦਸੰਬਰ, 2010): ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਮਤਾ 1:

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਤਾ 2:

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਦਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ੳਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ; ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ; ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ; ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ; ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਬਰੀ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ; ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ?) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉੱਪਰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (1967) ਹੇਠ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਤਾ 3:

ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ (ਸਟੇਟ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮਤਾ 4:

ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ-ਭੇਦ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਖੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੱਲ-ਮੂਰਤ ਵੇਖੋ: