ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਦਸੰਬਰ, 2009): ਅੱਜ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਸੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 61 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਓਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੈ।
ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ‘ਅੱਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ’ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਵਾਂਙ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ‘ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪਾਟਾ’ ਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਮਨੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਰੌਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
