ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਆਬ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬਰੋਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਰਵੇ:
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ’ (ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ) ਦੀ ਬੈਠਕ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰ) ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸੂਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 60 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 26 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਦ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
26 ਚੋਂ 24 ਉਮਰ ਕੈਦੀ 20 ਸਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ:
ਜਿਹਨਾ 26 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 24 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ 2031 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ:
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੈਦ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਕੈਦ ਹਨ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਿਵੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ-ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
