Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Prof. Davinderpal Singh Bhullar

Prof. Davinderpal Singh Bhullar

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਲੰਘੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਦਰਜ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈਕਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ" ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਣ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਣ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਜੁਜ (schedule) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ੧੮੯੪ (The Prisons Act, 1894) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ (The Prison Manuals) ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਠਰੂਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪਰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।