ਦੋਹਰੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਢ: ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਲੰਘੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਸ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਦਰਜ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਕੰ ਪਲੈਕਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ
ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ” ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਣ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਣ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਕਤਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਪੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਤਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਪੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਮਲ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਜੁਜ (schedule) ਦੀ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ੧੮੯੪ (The Prisons Act, 1894) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਬਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ (The Prison Manuals) ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।