ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ-1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (GSC), ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੇ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਯੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
“ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।” – ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਭਾਟੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
