ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਸ. ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
