ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ: ਆਤਿਫ਼ (ਪ੍ਰੋ. ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ)
ਅੱਬੂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ’।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ: ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਆਰ. ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਧਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੋਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ।
1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੋਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰਸਾ ਬਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅ
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਾਲੇਗਾਉ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ,ਕਾਂਗਰਸ,‘ਆਪ’ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ:ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ,ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭੇਤ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 72 ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ 217 ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਕਮੇਟੀ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ (੧੯ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੧੨ – ਜਸਬੀਰ ਸੰਿਘ ਪੱਟੀ): ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਫਤਾਬ ਆਲਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡਿਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਂਯੋਗ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।