ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਅਤੇ ਅਹਿਜੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੂੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ’। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ)। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ “ਸਮਝਦਾਰੀ” ਤਹਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ (ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ?
