ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( 7 ਮਾਰਚ, 2016): ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਕੇ. ਐਮ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਰਾਹੀ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖਾਦ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਮਿੱਥਣ ਤੋ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾ ਨੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਬੈਲੇਸ ਸ਼ੀਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2013/2015 ਤੱਕ ਘਪਲੇਬਾਜਾ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ (5) ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾ, ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਐਡ:ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
