ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (31 ਮਾਰਚ, 2016): ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੌਾਪੇ ਹਨ । ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਮ.ਐੱਸ. ਜੱਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮੈਬਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਲੰਘੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿਆਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ , ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
