ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (12 ਜੂਨ, 2015): ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜੇਲ ਗੁਲਬਰਗਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ।

ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦਾ ਵਾਸੀ 55 ਸਾਲਾ ਖੇੜਾ ਖਿਲਾਫ 1996 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰੋਗਾ ਪੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖਹਿਰਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ , ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 177/1990 ਥਾਣਾ ਬਿਦਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307, 120ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3,2,1 ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਣਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।06-12-1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10-03-2011 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜੇਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖਹਿਰਾ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ , ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 177/1990 ਥਾਣਾ ਬਿਦਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਅਧੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307, 120ਬੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ ਟਾਡਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3,2,1 ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਣਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।06-12-1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10-03-2011 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜੇਲ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।