ਲੰਡਨ (2 ਜਨਵਰੀ, 2014): ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਪਤ ਦਸਤਾਂਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੌਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਰ ਜਰਮੀ ਹੇਵੁੱਡ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਕਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮੀ ਹੇਵੁੱਡ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਈ 2015 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੱਸ ਖੁਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮਪੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾੳਣਗੇ।
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਪੀ, ਐਮਈਪੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਤੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੳੇੁਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
