ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (29 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐਚਆਰ ਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ 1984 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਮਾਨਵੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਤਨਾਂ’ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ,ੋਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਓਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਛਿੜੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਅਹਿਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਫਿਕਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
