ਮੁਹਾਲੀ ( 4 ਜੁਲਾਈ 2014): ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਮੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
“ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰੀ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਦੇਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
