ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (17 ਜੂਨ 2014): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ”ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਛੁੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮਹੋਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਛੋਟ ਐਕਟ(ਐਫ ਐਸ ਆਈ ਏ) ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
