ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਲਾਰਡ ਡੇਵਿਡ ਐਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਕੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ: ਬਹਿਰੀਨ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇਰੀਟਰੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੇਲਪਲਾਈਨ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20% ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗੁਮਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, “21 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
“ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ”, ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”
ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਬਾਅਦ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
“ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੇਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ”, ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ”।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ,ਕੇ. ਅਨੁਸਾਰ “ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟਾਫ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।”
