ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

The Sikh Vote campaign launched to protect and safeguard Sikh rights in the UK

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ.

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ.ਕੇ.

Avoid Inviting Indian High Commission Officials to Gurdwaras Federation of Sikh Organisations UK

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

Crown Court Uk

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ, ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਕਸੂਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

UK ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਬਾਰੇ UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

UK Report on India’s Transnational Repression | Dabinderjit Singh on Sikh Diaspora Concerns in UK

ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਕਰ ਰਿਹੈ: ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਬੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਬੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Jatar Singh Jaggi Johal

ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Jatar Singh Jaggi Johal

ਲੰਘੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।