ਯੂਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।