ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 30 ਜੂਨ 2014): ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ “ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਦੇਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾੳੇੁਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓੁ, ਵੇਖੋ: Modi govt. want to overturn judicial position on death penalty cases
