ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੈਦੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ 
ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 11 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤੇਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਛਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)
