ਮੋਗਾ (2 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੋਗਾ (2 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ੳੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ (2004)’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਲਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ; ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੋਤਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
