ਮੋਗਾ (2 ਜੁਲਾਈ, 2010): ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਦਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।