ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ) 10 ਜਨਵਰੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਐਨਾਲ ਅੱਜ (10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ 186 ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਹਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
