ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਸ਼ਾਂਤਾਗਾਉਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਗੁਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 218 ਮਾਮਲੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਈਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ; 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ …
