ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ( 24 ਮਾਰਚ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਤਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਮੱਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ੇ੍ਰਆ ਸਿੰਘਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਥਾਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਲਗ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਢਾਡਾ ਅਤੇ ਰੀਨੂ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ‘‘ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੜਕਾਊ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਭੜਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ।’’ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇਗੀ।
ਉਂਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 69-ਏ ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 79 ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ.) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
