ਸਦਨ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 1982 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।