ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ (20 ਮਈ) ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ “ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ।
ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਜੇ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।”
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ: ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ …
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਦੂਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਚੋਂ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ (ਅਖੌਤੀ) ਮੁੱਖਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ (ਜਾਂਚ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਔਜਾਰ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਔਜਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ‘ਚ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਮੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ 1984 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2009 ‘ਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ‘ਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ‘ਚ ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2010-2011 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੂਨ 2011 ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 185 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ 16 ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਸ਼ਾਮਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਵਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
2013 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ “ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਟੈਰੋਰਿਸਟ” ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗਰ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
RSS, BJP Backs Amarinder Singh’s Strategy on Blacklisted Sikhs …
