ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (10 ਮਾਰਚ, 2016): ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਜੋ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਕਤ ਤਰਮੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅੜਿੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ, ।
