ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (13 ਮਾਰਚ, 2016): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ਼ ਜ਼ੁਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਜੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ:
Punjab Assembly passes law to de-notify SYL land to Punjab farmers [Full Details]
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਿਲੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1977-78 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਨਹਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
