ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (6 ਜੁਲਾਈ 2014):- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਜੈਲਿਲਤਾ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੋਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਤਨ , ਮੁਰੂਗਨ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਰਵਲਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
19 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਬਟਾਰੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
