ਬਠਿੰਡਾ (24 ਸਤੰਬਰ ): ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ।
ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬੀਬੀ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਪਟਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 1999 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਨੇ ਵਜੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਜੀਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡੀ ਸੀ ਲੱਧੜ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਥਾਨੇ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਉਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਧੜ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਆਗੂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਜਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲੂਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਕਤ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਲੱਧੜ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੂਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਧੜ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਲੱਧੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ, ਅਗਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰਯਾਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਿਸਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ।
ਉੱਤਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੈ, ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਸ ਇਹੋ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦੈ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੂਕਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ।
