ਚੰ
ਡੀਗੜ੍ਹ(13 ਜੁਲਾਈ 2014): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਉਜ਼” ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਗਲਾਂ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 8 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਟਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਰਹੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ।ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਆ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
