ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 2014): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਜੱਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੂਸਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਬਾਇਰਡ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਕਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਸਿਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁੱਤਬਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ੁਸਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ”।
![[ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ]](https://www.sikhsiyasat.info/wp-content/uploads/Kesri-Car-Rally-Toronto-7-June-2014-3-e1413386289641.jpg)
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੂਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ”।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਸਿਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।