ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ 500 ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
Indian Govt. Proposes Aadhar Card UIDs for Cows with details of Horn, Tail, Breed, Age, Colour …
