ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (6 ਅਗਸਤ 2014): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇੰਜ. ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਐਰੋਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀਸਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਖੂਬ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ।
ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੁਕੱਮ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ੍ਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੂਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 14ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
