ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜੂਨ 2015 ‘ਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਟ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਟ ਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 2011 ਦੇ ਇਕ ਸਾੜਫੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ।
ਸਿਟ ਮੁਖੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਔਰੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸਮਰਥਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਿਟ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਹਿਲ ਡਿਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਟ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਟ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
