ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 915 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2010-11 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸ: ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ‘ਏ ਟੂ ਜ਼ੈੱਡ’ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੇ ‘ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਬੁੱਢੇਵਾਲ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਐਲ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਐਸਆਈਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਆਈਐਲ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੱਕ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸਆਈਐਲ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ) ਅੱਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੋ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਧੀਨ ਹੈ।
