ਚੰਡੀਗੜ: ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 346 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 272 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 162 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 38 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 33 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ, 2018 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1768 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 1413 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 47 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 17, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 16, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 13, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 11-11 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 229 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਈਆਂ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਵਿੱਚੋਂ 47, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ 101 ’ਚੋਂ 20, 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 111 ਵਿੱਚੋਂ 30, 29 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 19 ’ਚੋਂ ਛੇ, 2 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 ’ਚੋਂ 47, 15 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 179 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 225 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਤੇ ਇਕ ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 240 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
