ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( 10 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਾਹਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀੰ ਕੌਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਅਤੇ 433 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
