ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਬੇਈਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਇਸਾਫੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ।
ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤੇ ਸੋਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਨੰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਂਹੀ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀ ਕਮਾਏਗੀ?
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ੧੯੫੫ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ੧੯੭੬ ਅਤੇ ੧੯੮੧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ੧੯੮੫ ਦਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ- ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਹਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕ ਮੁਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਦੀਆਂ ੭੮ ਅਤੇ ੮੦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਂਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਂਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ੧੯੬੬ ਦੀਆਂ ੭੮ ਅਤੇ ੮੦ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਸਾਰੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੫ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫੋਕੇ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
