ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੱਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ 21 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਬੜੇ ਗੁੱਪਚੁੱਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਇਕ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ
1994 ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਤਲੇਆਮ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ: ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: ਮੁਲਾਇਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
